Minimum Pension in NPS : सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, NPS में मिलेगी मिनिमम 45% पेंशन, सरकार कर रही बड़े बदलाव– मिनिमम पेंशन इन एनपीएस (NPS Monthly Pension Scheme) : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, एनपीएस में मिलेगी 45% न्यूनतम पेंशन, ( Pension ) सरकार कर रही है बड़े बदलाव
मिनिमम पेंशन इन एनपीएस (NPS Monthly Pension Scheme) : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, एनपीएस में मिलेगी 45% न्यूनतम पेंशन, सरकार कर रही है बड़े बदलाव
NPS Monthly Pension Scheme : सरकार नेशनल पेंशन रिजीम में बदलाव कर रही है। इन बदलावों के बाद कर्मचारी को एनपीएस में न्यूनतम 40 से 45 फीसदी पेंशन मिलेगी. पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाता है। कई राज्य पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौट आए हैं।
पुरानी पेंशन ( Pension ) योजना बनाम राष्ट्रीय पेंशन योजना की राजनीति के बीच भारत सरकार के अधिकारियों ने कुछ राहत की बात कही है. भारत सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि वे नई बाजार-लिंक्ड पेंशन योजना में बदलाव पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों से यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40% से 45% न्यूनतम पेंशन , ( Pension ) मिले। यह जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से मिली है. हालांकि, अधिकारियों ने साफ कर दिया कि सरकार पुरानी पेंशन योजना पर वापस नहीं जाएगी. कई राज्य पुरानी पेंशन पर वापस लौटे (Minimum Pension in NPS : सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, NPS में मिलेगी मिनिमम 45% पेंशन, सरकार कर रही बड़े बदलाव.)
भारत सरकार द्वारा नीति में यह बदलाव कई विपक्षी शासित राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर वापस लौटने के बाद देखा जा रहा है। कई बीजेपी शासित राज्यों ने भी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को लेकर चिंता जताई है. राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में पेंशन मुद्दे का इस्तेमाल शुरू करने के बाद सरकार ने अप्रैल में एनपीएस ( National Pension Scheme ) की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। यह समीक्षा कई प्रमुख राज्यों के चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बीच देखने को मिली है.
NPS पर 40-45 फीसदी पेंशन मिलेगी
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सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना में सुधार करके और न्यूनतम 40-45 प्रतिशत पेंशन सुनिश्चित करके राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। सार्वजनिक कर्मचारियों की पेंशन संघीय बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ओपीएस बनाम एनपीएस (OPS Vs NPS)
पुरानी पेंशन योजना में सरकार कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन की गारंटी देती है। इसके लिए कर्मचारी को अपने काम के दौरान कोई योगदान नहीं देना होता है. वहीं, राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10% योगदान देना होता है। जबकि सरकार 14 फीसदी का योगदान देती है. एनपीएस में पेंशन कॉर्पस के रिटर्न पर निर्भर करती है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभ (National Pension Scheme Benefits)
एनपीएस (NPS) योजना में निवेश करने पर आयकर विभाग की धारा 80-सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये और आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है। नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) खाते में मैच्योरिटी पूरी होने के बाद आप एक बड़े फंड को इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें पैसा प्राप्त करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके में, आप पहले ही एक राशि प्राप्त करते हैं। दूसरे तरीके में, पेंशन के लिए पैसा जमा रहता है। यह इकट्ठा हुए राशि से वार्षिकी खरीदी जाती है और फिर हर महीने पेंशन का लाभ मिलता है, जो हर महीने के हिसाब से निर्धारित किया जाता है।
